मोदी सरकार ने सरकारी नौकरी करने वाले लाखों कर्मचारियों के लिए बडी सौगत लेकर आए है. जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में सरकार लगातार ऐतिहासिक फैसले ले रही है. केंद्र सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में अहम फैसले लिए हैं. बायो E3 पॉलिसी और विज्ञान धारा स्कीम को भी केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. केंद्रीय कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है. सरकार का दावा है कि इससे केंद्र सरकार के 23 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा.
केंद्रीय मंत्री यूनिफाइड पेंशन स्कीम एक अप्रैल 2025 से लागू होगी. यह एक वैकल्पिक स्कीम होगी. कर्मचारियों के पास से एनपीएस या यूपीएस में से किसी एक को चुनने का विकल्प होगा. नई स्कीम उन कर्मचारियों के लिए भी लागू होगी, जिन्होंने 1 जनवरी 2004 के बाद ज्वाइन किया लेकिन रिटायर हो चुके हैं. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इसके तहत अगर किसी कर्मचारी ने न्यूनतम 25 साल तक काम किया है तो रिटायरमेंट के पहले आखिरी 12 महीने के औसत वेतन का कम से कम 50 फीसदी जरूर मिलेगा.
सरकारी खजाने पर पड़ेगा 6000 करोड़ का बोझ
उन्होंने बताया कि सरकारी खजाने पर पहले साल 800 करोड़ का बोझ पड़ेगा और उसके बाद करीब 6000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा. कर्मचारियों को कोई अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा. उन्होंने कहा कि वर्तमान पेंशन योजना के अनुसार, कर्मचारी 10 प्रतिशत योगदान करते हैं जबकि केंद्र सरकार 14 प्रतिशत योगदान करती है. वहीं यूपीएस में केंद्र सरकार का योगदान बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दिया जाएगा.
कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में गठित की गई थी कमेटी
उन्होंने बताया कि साल 2023 में सरकार ने कैबिनेट सचिव टीवी सोमानाथन की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था. इस कमेटी को एनपीएस में सुधार के लिए बनाया गया था. इसमें बेसिक सैलरी का 50 प्रतिशत एनपीएस में देने की बात कही गई थी. गैर भाजपा शासित राज्य एनपीएस का विरोध कर रहे हैं, जिसके बाद केंद्र सरकार ने यह स्कीम शुरू की है. वहीं आगामी कुछ वक्त में हरियाणा और जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव भी होने हैं.
बायो E3 पॉलिसी और विज्ञान धारा स्कीम को मंजूरी
इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक में बायो E3 पॉलिसी और विज्ञान धारा स्कीम को भी मंजूरी दे दी गई है. इस स्कीम पर 10,579 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. इस योजना के तहत कक्षा 11 और 12 के छात्रों के लिए इंटर्नशिप की व्यवस्था की जाएगी.
