प्रधानमंत्री Narendra Modi की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण विकास योजनाओं को मंजूरी दी गई है। इन फैसलों में ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की उपलब्धता को मजबूत करने और देश के बुनियादी ढांचे को विस्तार देने पर विशेष जोर दिया गया है। सरकार ने जल जीवन मिशन को आगे बढ़ाने का निर्णय लेते हुए इसे अगले कुछ वर्षों तक जारी रखने का रास्ता साफ कर दिया है।
सरकार का कहना है कि इस योजना का उद्देश्य हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने की प्रक्रिया को और मजबूत बनाना है। पिछले कुछ वर्षों में इस मिशन के तहत लाखों घरों तक नल से पानी पहुंचाया गया है और अब इसे और टिकाऊ बनाने पर ध्यान दिया जाएगा। योजना के अगले चरण में जल आपूर्ति प्रणाली के बेहतर प्रबंधन और रखरखाव को प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि ग्रामीण इलाकों में लोगों को लगातार पानी की सुविधा मिलती रहे।
बैठक के बाद जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री Ashwini Vaishnaw ने बताया कि सरकार अब जल आपूर्ति के ढांचे को आधुनिक तकनीक के साथ जोड़ने पर भी काम करेगी। इसके तहत डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पानी की आपूर्ति प्रणाली की निगरानी और प्रबंधन को अधिक पारदर्शी बनाया जाएगा।
इसके अलावा कैबिनेट ने देश के अलग-अलग हिस्सों में बुनियादी ढांचे से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स को भी मंजूरी दी है। इनमें हवाई अड्डों के विस्तार और नई सड़क परियोजनाओं को शामिल किया गया है। तमिलनाडु के शहर Madurai के हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विकसित करने की दिशा में भी कदम उठाया गया है, जिससे पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
सरकार का मानना है कि इन परियोजनाओं से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी मजबूत होगी और स्थानीय उद्योगों को भी फायदा मिलेगा। वहीं सड़क और परिवहन से जुड़ी नई योजनाओं से कई राज्यों में यात्रा आसान होने के साथ-साथ आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी।
विशेषज्ञों का कहना है कि जल आपूर्ति और बुनियादी ढांचे पर बढ़ता निवेश ग्रामीण विकास और आर्थिक प्रगति के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। सरकार का लक्ष्य है कि इन योजनाओं के जरिए देश के दूरदराज के इलाकों तक विकास की पहुंच सुनिश्चित की जाए।
